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रीट व बीएसटीसी के विवाद को लेकर राजस्थान सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई है। इस मामले की संपूर्ण जानकारी आपको यहां तुरंत अपडेट कर दी जा रही है राजस्थान में यह मामला बहुत सुर्खियां बटोर रहा है इस मामले की संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको नीचे दी गई है व कोई भी ताजा खबर आने पर आपको यहाँ अपडेट कर दी जाएगी।
REET Bed BSTC Vivad
राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में REET Bed BSTC Vivad को लेकर काउंटर एफिडेविट पेश किया है। जिसमे कहा गया है, कि राजस्थान में बीएड अभ्यर्थियों को level-2 के लिए प्रशिक्षित किया जाता है व बीएसटीसी अभ्यर्थियों को लेवल प्रथम के लिए ट्रेन किया जाता है।
राजस्थान में लेवल 1 के मुकाबले पर्याप्त संख्या में बीएसटीसी अभ्यर्ती मौजूद है। ऐसे में एनसीटीई (NCTE) का नोटिफिकेशन राजस्थान राज्य में लागू नहीं होता है।
राजस्थान सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में दिए इस एफिडेविट से 9 लाख बीएड अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है।
राजस्थान सरकार के इस रुक से यह कहा जा सकता है, कि राजस्थान सरकार बिल्कुल भी बीएड अभ्यर्थियों के साथ नहीं है।
BSTC-BEd case
बीएड अभ्यर्थियों की संख्या 9 लाख के लगभग है। वही बीएसटीसी अभ्यरतियों की संख्या 3 लाख के लगभग है।
राजस्थान सरकार ने 9 नवंबर 2021 को यह एफिडेविट हाई कोर्ट में पेश किया है 10 नवंबर 2021 को बीएड अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में समय मांगा गया है इस पर जस्टिस विश्नोई की खंडपीठ में समय देते हुए 22 नवंबर की तारीख को फिक्स किया है।
आपको बता दे कि राजस्थान सरकार का रीट भर्ती को लेकर यह रुख पहली बार देखा गया है। हमेशा सरकारें परिणामो को लम्बा खेचने में लगी रहती है। परंतु इस बार परिणाम जारी करने में इतनी जल्दी की गई है, कि कुछ अभ्यरतियों को परिणाम में अन्य विषय का परिणाम दिखा दिया गया।
सरकार व विभाग की ऐसी लापरवाही को लेकर परिक्षार्थियों में भारी आक्रोश है।
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